सोशल मीडिया पर जनता को कर्ज देने के नाम पर तरह-तरह के फर्जी मैसेज सामने आ रहे हैं. जालसाज अक्सर ऐसे मैसेज के जरिए लोगों की निजी जानकारियां चुराते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सत्यापन एवं प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 4500 रुपये के भुगतान पर योजना के तहत 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस मैसेज का स्क्रीनशॉट पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस स्क्रीन शॉट में एक पत्र सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए आवेदक को सत्यापन और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 4500 रुपये का भुगतान करना होगा। इस मैसेज को पीआईबी ने पूरी तरह फेक किया है। उनका कहना है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है और इससे आम जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है. पीआईबी ने आम जनता से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने की अपील की है। इस तरह के मैसेज आम जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं।